नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिल्ली में टीचरों के लिए अच्छे दिन ला दिए है। अब टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने प्रिंसिपल का काम बढ़ा दिया है। अब स्कूल के प्रमुख स्कूलों में गैर शिक्षण कार्यो के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराना, बच्चों व शिक्षकों दोनो के साथ अन्याय है।

शिक्षकों का पूरा फोकस शिक्षा पर होगा तो वो बेहतर और कलात्मक काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाया जाना बंद किया था और अब इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षकों को डायरी-डिस्पैच, विभिन्न तरह के बिल्स को तैयार करना और जमा करना, विभिन्न विभागों के साथ पत्राचार, रिकॉर्ड दुरुस्त करना, कैश बुक व सर्विस बुक मेनटेन करना और प्रधानाचार्य/स्कूल प्रमुख द्वारा दिए गए अन्य कार्य जैसे कामों को करना बंद कराया है। शिक्षण के अलावा स्कूल के अन्य कामों को निपटाना शिक्षकों की मजबूरी है, क्यों कि ऐसा काम करने वाले कर्मचारियों की भारी कमी है।

सिसोदिया ने कहा कि मैं हर हफ्ते स्कूल के टीचरों से मिलता हूँ, उनके साथ लंच या डिनर करता हूँ ताकि इस दौरान सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के कुछ उपाय सुझ सके। इस तरह के कामों के लिए अब रिटायर्ड कर्मियो की बहाली की जाएगी। दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों, केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, सैन्य सेवा या ऐसी किसी अन्य सेवा में लोवर डिवीजनल क्लर्क, अपर डिवीजनल क्लर्क, हेड क्लर्क और ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट के पद से रिटायर्ड 65 साल से कम उम्र के स्वस्थ व्यक्तियों को इन कामों के लिए नियुक्त किया जाएगा।

यह कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें 25 हजार रुपये की कन्सालिडेटेड रकम दी जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा गठित कमेटी इनकी नियुक्ति करेगी। इन सबके अलावा स्कूलों में सफाई की कमी, टूटे बल्ब, खराब पंखे, टूटी खिड़कियां, टॉयलेट और पानी की समस्या सरीखे शिकायतें भी थी। इसके लिए भी स्कूलों के हेडमास्टर को अलग से कर्मचारी नियुक्त करने के आदेश दिए गए है।