नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखा और कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार को यह बताने में सक्षम था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

जज ने कहा कि, ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और इसमें शामिल थे। न्यायाधीश ने खुली अदालत में आदेश सुनाते हुए कहा, "आबकारी नीति तैयार करने और अपराध की आय का इस्तेमाल करने में वह व्यक्तिगत तौर पर नीति बनाने और रिश्वत मांगने में भी कथित तौर पर शामिल हैं और दूसरे आप के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी।" इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में धारा 70 पीएमएलए की कठोरता आकर्षित होती है। धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों को दंडित करती है। इसमें प्रावधान है कि जब कोई कंपनी पीएमएलए का उल्लंघन करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी था, उसे दोषी माना जाएगा।

केजरीवाल ने तर्क दिया था कि उन्हें परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि AAP एक कंपनी नहीं है, बल्कि जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था। आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।" यह माना गया कि ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में गिरफ्तारी के समय को चुनौती देना टिकाऊ नहीं है।

गौरतलब है कि केजरीवाल के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाया था। दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए गए थे। अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि गवाहों के बयान अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जांच एजेंसी द्वारा नहीं। कोर्ट ने कहा कि, "गवाह के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने के समान होगा। गवाहों का कानून 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह कोई एक साल पुराना कानून नहीं है जिससे लगे कि इसे याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए बनाया गया है।” 

कोर्ट ने कहा कि, ''चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बांड कौन खरीदता है, यह अदालत की चिंता नहीं है।'' कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को उचित चरण में गवाहों (अनुमोदनकर्ताओं सहित) से जिरह करने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने कहा कि  "दस्तावेजों की आपूर्ति न होने और (अनुमोदनकर्ताओं के) पहले के बयानों के सवाल पर, मैंने कहा है कि आप परीक्षण के उचित चरण में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के हकदार हैं। हालाँकि, यह चरण नहीं है।"

केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। एएसजी एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।  केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धारा 50 पीएमएलए का पालन नहीं किया, जो उसे समन जारी करने, सबूत इकट्ठा करने आदि का अधिकार देता है।

उन्होंने दलील दी कि ईडी ने गवाहों राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी और मगुंटा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दो अनुमोदकों का सत्तारूढ़ दल से भी संबंध है। याचिका का जवाब देते हुए, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपराध की आय की "प्रमुख लाभार्थी" थी और उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है।

ED ने कोर्ट में कहा कि, “आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल न केवल AAP के पीछे के दिमाग थे, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं, वह संस्थापक सदस्यों में से एक थे और नीति के निर्णय लेने में भी शामिल थे, जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है।'' 

मुख़्तार अंसारी का फातिहा कल, जेल में कैद बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने दी कार्यक्रम में जाने की अनुमति

सुकमा: 21 साल बाद CRPF ने खुलवाए राम मंदिर के कपाट, नक्सली आदेश के बाद हो गए थे बंद

'पार-पार का नारा देना आसान, लेकिन सच्चाई इसके उलट..', भाजपा के 400 सीटों के लक्ष्य पर कांग्रेस का तंज