भोपाल: कांग्रेस ने तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सबसे पहला कार्य जो किया वो था किसानों की ऋणमाफी. लेकिन यही कर्जमाफी बैंकों के लिए और किसानों के लिए भी एक बुरी खबर है. यह उन्हें तत्काल राहत तो दे सकती है, लेकिन इससे किसान ऋण का भुगतान करना बंद कर देते हैं, जिससे बैंक के वित्तिय प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बैंक नया कर्ज देने के सम्बन्ध में तब तक सुस्त हो जाते हैं, जब तक राज्य सरकार पूरी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं कर देती,  जो अमूमन कई सालों बाद किया जाता है.

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इसी कारण किसानों की क्रेडिट सप्लाई भी सुस्त पड़ जाती है, जिसके कारण से कई किसानों को बैंक के बाहर दूसे प्राइवेट स्त्रोतों से कर्ज लेने पर विवश होना पड़ता है, नतीजा अधिक ब्याजदर का भुगतान ना कर पाने के कारण आत्महत्या. ताजा आंकड़ों में पता चलता हैं कि मध्यप्रदेश में पिछले तीन सालों 2014-15 से लेकर जून 2018 तक एनपीए बढ़कर दोगुने 10.6 फीसद हो गए हैं. राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के मुताबिक मात्र एक साल में ही राज्य के कृषि ऋण पर 24 प्रतिशत एनपीए बढ़ चुका है.

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एक वरिष्ठ बैंकर के अनुसार, 'लेनदारों के लिए यह स्वाभाविक है कि एक बार तत्काल राहत मिलने के बाद वह ऋण की रकम का भुगतान करना बंद कर देते हैं. हमने इस तरह के मामलों को राजस्थान में भी देखा है.' उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में किसानों की ऋणमाफी का ऐलान हुआ है. मार्च 2018 के अंत में कृषि ऋण खंड में एनपीए करीब 5.1% अनुमानित था, किन्तु कर्ज का भुगतान नहीं करना समस्या का केवल एक पहलु है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दूसरा पहलु नहीं देखा.

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