![अगले 10 वर्षों में डेटा खपत में होगी 20 गुना बढ़ोतरी, जानिए कैसे...?](https://media.newstracklive.com/uploads/technology-news/science-and-technology-news/Feb/18/big_thumb/1_620f2cd88e208.jpg)
विश्वभर में डिजिटल इकोसिस्टम में तेजी से बदलता ही जा रहा है। इस परिवर्तन में मेटावर्स आग में घी की तरह अपनी भूमिका अदा कर रहा है। मतलब मेटावर्स डिजिटल दुनिया को तेजी से परिवर्तन का काम करने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 10 वर्ष के उपरांत यानी 2032 तक विश्व भर में डेटा का उपयोग 20 गुना बढ़ने वाला है। मतलब अगर आज आप डेली 2GB डेटा उपयोग करते हैं, तो 10 वर्ष के उपरांत तकरीबन 40GB डेटा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इससे एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को बड़ा लाभ होने का भी अनुमान है। कम शब्दों में बोले, तो एयरटेल और जियो को मोटा मुनाफा भी होने वाला है। जिसका खुलासा गुरुवार को जारी क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) की रिपोर्ट से हो चुका है।
बढ़ जाएगा स्क्रीन टाइम: रिपोर्ट में बोला गया है कि मेटावर्स इकोसिस्टम विकसित होने के उपरांत आपका स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला है। मतलब आप मोबाइल, TV सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अधिक समय बिताने वाले है। इसके साथ ही बैंडविड्थ की खपत बढ़ाने की भी उम्मीद है। जिसके साथ साथ मौजूदा दौर से मुकाबले इंटरनेट ट्रैफ़िक में वीडियो की भागेदारी 30 प्रतिशत के हिसाब से साल दर साल बढ़ने वाली है। जो पहले से ही 80 प्रतिशत के करीब है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी में भारी उछाल देखने के लिए भी मिल सकता है। क्योंकि यह मेटावर्स के विस्तार के महत्वपूर्व रोल निभा रहा है। ख़बरों की माने तो जहां 5G की वजह से मेटावर्स इकोसिस्टम का विस्तार हो जाएगा। वहीं 6G के आने से मेटावर्स यूज के मामले बढ़ेंगे।
ऑनलाइन गेमिंग में होगी बेतहाशा बढ़ोतरी: मेटावर्स का शुरुआती दिनों में सबसे अधिक प्रभाव गेमिंग इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल सकता है। इतना ही नहीं मौजूदा वक्त में गेमिंग का शुरुआती दौर है। जिसमें बेतहाशा बढ़ोतरी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इंडिया रोजाना मोबाइल पर अधिक समय बिताने वाले देशों में शामिल है। वो मेटावर्स की एंट्री के उपरांत स्क्रीन टाइप पहले से अधिक हो सकता है। इससे एयरटेल और जियो जैसी टेलिकॉम कंपनियों का राजस्व बढ़ने लग जाएगा। इंडिया में ब्रॉडबैंड की पहुंच को चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की योजना है, जो वित्त वर्ष 2020 में 6.8 फीसद थी।
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