भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अगले कुछ दिनों में शिवराज सरकार से बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. कहा जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाने का मन बना लिया है. इसके लिए वित्त विभाग को बजट तैयार करने के लिए बोल दिया गया है वो तैयारी में जुट भी गया है. ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले कुछ दिनों या अगले महीने के आरम्भ में इसका निर्णय हो जाएगा.

प्राप्त खबर के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 प्रतिशत DA देने की तैयारी में है. अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जुलाई महीने में कर्मचारियों के वेतन में ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है. यदि सरकार ये फैसला लेती है तो 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर लगभग 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. इससे पहले प्रदेश में DA बढ़ाने का फैसला अप्रैल में होना था. किन्तु, किसी वजह से ये फैसला अटक गया. अब यदि सरकार ये फैसला लेते है तो कर्मचारियों के वेतन में 6 से 10 हजार रुपये तक का अंतर देखने को मिलेगा. हालांकि, अभी इस सिलसिले में कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिरी मुहर लगानी है.

मध्य प्रदेश में नियमित, अध्यापक एवं पंचायतकर्मियों एवं अन्य कर्मचारी मिलाकर 7 लाख है. इनमें से सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है. इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के पश्चात् सरकारी खजाने पर लगभग 160 करोड़ रुपय का बोझ आएगा. अभी मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत डीए प्राप्त हो रहा है. जिसमें जल्द ही 4 प्रतिशत की और वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में ये बढ़कर 42 प्रतिशत पहुंच जाएगा. यदि ऐसा होता है तो राज्य के कर्मचारी केंद्र के बराबर आकर खड़े हो जाएगा. क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को भी अभी 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.

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