नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इस बजट में कॉरपोरेट कर की रेट में कटौती किये जाने का काम किया जा सकता है. और इसके साथ ही उद्योगों को दी जाने वाली कर रियायतों को भी वापस लिया जा सकता है. इस बारे में उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों का यह बयान सामने आया है.

इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से आगे भी बढ़ाया जा सकता है. गौरतलब है कि अरुण जेटली के द्वारा 29 फरवरी को वर्ष 2016-17 का वार्षिक सामान्य बजट पेश किया जाना है.

विशेषज्ञों ने इसके अलावा यह भी बताया है कि इस बार आम बजट के दौरान कॉरपोरेट कर में 1 फीसदी की कटौती को अंजाम दिया जा सकता है. जबकि इसके साथ ही कई ऐसे उत्पाद मौजूद है जिनपर उत्पाद शुल्क के साथ ही अन्य करों में मिलने वाली छूट को खत्म किया जा सकता है. मामले में ही उद्योग मंडल एसोचैम की एक समिति से यह बात सामने आई है कि कार्पोरेट कर में कटौती के साथ ही रियायतों को भी कम किया जा सकता है.