चेन्नई: द्रविड़ मॉडल वाली तमिलनाडु सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR और CE) विभाग ने हिंदू मंदिरों के लिए आवंटित धन से क्रिसमस समारोह का आयोजन करके विवाद को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र के पेरम्बूर डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम ने हिंदू धार्मिक उद्देश्यों के लिए नामित संसाधनों के अपरंपरागत उपयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया है।

आलोचकों का तर्क है कि सरकार का धर्मनिरपेक्ष रुख किसी एक को छोड़े बिना सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए, खासकर तब जब मुख्यमंत्री स्टालिन को उनके त्योहारों के दौरान हिंदुओं को शुभकामनाएं नहीं देने के लिए कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। समारोह के दौरान स्टालिन ने इस कदम का बचाव किया और कार्यक्रम के आयोजन के लिए मानव संसाधन और सीई मंत्री शेखर बाबू की प्रशंसा की। स्टालिन ने विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव के लिए द्रविड़ मॉडल सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति इसके समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, ''यह द्रविड़ मॉडल सरकार है। हम सब भाई-भाई हैं और एकजुट रहेंगे। लेकिन कुछ तत्व इसे पचा नहीं पा रहे हैं।'

#WATCH | Tamil Nadu CM MK Stalin participates in a Christmas celebration event in Chennai's Perambur Don Bosco School. pic.twitter.com/CgEvesZJxG

— ANI (@ANI) December 22, 2023

कार्यक्रम में क्रिसमस केक काटने के बाद, स्टालिन ने DMK की एकता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि, “हमारी सरकार के द्रविड़ मॉडल में, सभी संप्रदायों के लोग शांति और सद्भाव में रह रहे हैं। एक निश्चित समूह इसे पसंद नहीं करता है और इसे रोकने के लिए बेताब है। वे कई वर्षों के बाद भी इस धरती पर जीत नहीं सकते।” आलोचक धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि क्रिसमस उत्सव के लिए हिंदू मंदिर के धन का उपयोग चिंता पैदा करता है। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्टालिन, मानव संसाधन और सीई मंत्री शेखर बाबू, चेन्नई की मेयर प्रिया, बोम्मापुरम मठ के प्रमुख बलैया, बिशप और ईसाई पिताओं ने भाग लिया, विशेष रूप से अपने त्योहारों के दौरान हिंदुओं को शुभकामनाएं नहीं देने के लिए स्टालिन की आलोचना की गई।

बता दें कि, मानव संसाधन और सीई मंत्री शेखर बाबू को पहले विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर हस्तक्षेप न करने की आलोचना भी शामिल है। वर्तमान में, उच्च न्यायालय ने शेखर बाबू, उदय निधि और DMK सांसद ए राजा के खिलाफ दायर क्वो वारंटो याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। गैर-धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिर के धन को खर्च करने के खिलाफ अदालत की सख्ती के बावजूद, DMK शासन के तहत मानव संसाधन और सीई विभाग, इन निर्देशों की अवहेलना करता प्रतीत होता है। क्रिसमस समारोहों के लिए मंदिर के धन के उपयोग से हिंदू भक्तों में असंतोष पैदा हुआ है, जो इसे संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से मंदिर प्रवेश शुल्क में हालिया बढ़ोतरी के कारण, कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए प्रवेश वित्तीय रूप से बोझिल हो गया है।

आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति एकतरफा दृष्टिकोण, मानव संसाधन और सीई विभाग के तहत हिंदू मंदिरों के बिगड़ते बुनियादी ढांचे और रखरखाव के साथ मिलकर, वित्तीय सहायता में असमानताओं को उजागर करता है और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के बारे में सवाल उठाता है। सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने वाला एक वायरल व्हाट्सएप पोस्ट बोरवेल की घटना के बाद एक ईसाई परिवार के लिए धन के आवंटन और क्रिसमस समारोह में मुख्यमंत्री स्टालिन की भागीदारी के बीच समानताएं दर्शाता है, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र संघर्ष कर रहे हैं। 

वहीं, उदयनिधि स्टालिन की ईसाई होने पर गर्व की सार्वजनिक घोषणा और सना तन धर्म (हिंदू धर्म) के विनाश की इच्छा के बारे में उनकी पिछली टिप्पणियों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे बयान विभाजनकारी हैं और उदयनिधि ने एचआर और सीई द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह के दौरान यह बयान दिया। विवाद के जवाब में, भगवान मुरुगा के पवित्र शहर पलानी में पोस्टर सामने आए हैं, जिसमें DMK प्रतिनिधियों से क्षेत्र में वोट न मांगने का आग्रह किया गया है। पोस्टरों में DMK द्वारा हिंदू देवताओं के कथित अपमान पर असंतोष व्यक्त किया गया है और पलानी को भगवान मुरुगा की पुण्य भूमि (पवित्र भूमि) बताया गया है।

एचआर और सीई विभाग की संवेदनहीनता वैकुंठ एकादसी उत्सव के दौरान एक घटना से और अधिक उजागर हुई, जहां पेन्नाग्राम के पास आल्यापुरम में प्राचीन श्री लक्ष्मी नरसिम्हर मंदिर में देवी की मूर्तियां जमीन पर गिरी हुई देखी गईं। इस घटना ने मंदिर की मूर्तियों को संभालने में कर्तव्य की उपेक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, विवाद ने राज्य के कामकाज में धर्म की भूमिका और धार्मिक धन के उचित उपयोग पर बहस फिर से शुरू कर दी है। यह देखना बाकी है कि द्रविड़ मॉडल सरकार धार्मिक उद्देश्यों के लिए नामित धन के आवंटन और उपयोग के संबंध में विभिन्न हलकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कैसे संबोधित करेगी।

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