मंगलागिरी: TDP देपा के पूर्व एमएलसी एएस रामकृष्ण ने बुधवार को कहा कि 42, 50 और 51 के जनादेश का उद्देश्य लंबे समय से स्थापित सहायता प्राप्त शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना है जो स्वतंत्रता पूर्व के दिनों से चली आ रही है। इन आदेशों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सरकार न तो आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान कर रही थी और न ही सहायता प्राप्त संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे रही थी। यदि मुख्यमंत्री समय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो पूरे राज्य में जल्द ही 'हमें अम्मा वोडी नहीं चाहिए' और 'हमें माँ बड़ी चाहिए' जैसे नारों की गूँज सुनाई देगी।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, तेदेपा नेता ने कहा कि विशाखापत्तनम में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा नवीनतम विद्रोह एपी शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा अराजक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने जोरदार विरोध किया और लोगों के सभी वर्गों के सर्वोत्तम हित में अपने सहायता प्राप्त संस्थानों को जारी रखने की मांग की।

रामकृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रभावित वर्गों की राय लेने के बाद ही यह फैसला लेना चाहिए था। जगन मोहन रेड्डी के फैसले से मध्यम वर्ग, निम्न और कमजोर वर्ग के छात्रों को गंभीर नुकसान होगा। वाईएसआरसीपी शासन उन दिग्गजों और बुद्धिजीवियों का अपमान कर रहा था जिन्होंने सहायता प्राप्त संस्थानों का समर्थन और पोषण किया। रामकृष्ण ने विजाग में भारी विरोध को देखते हुए सरकार को कम से कम अपनी नीति बदलने की सलाह दी। मुख्यमंत्री के सिर्फ एक फैसले से इन लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया।

टिकरी बॉर्डर सामूहिक बलात्कार का मामला, ‘किसान नेता’ अंकुर सांगवान ने किया सरेंडर

जम्मू-कश्मीर में खतरनाक हादसा, 11 लोगों की गई जान

चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिला अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने का समय: सज्जला राम कृष्ण रेड्डी