नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो दिल्ली में अब खत्म हो चुकी शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिसौदिया फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं।

यह निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिया, जिन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने जुलाई में उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था और इस महीने की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति खन्ना ने उल्लेख किया कि आदेश की घोषणा करते समय 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था, लेकिन एक टिप्पणी की गई थी कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। यदि मुकदमा तीन महीने के भीतर धीमी या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो सिसौदिया जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, सिसौदिया के वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सिसौदिया को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और नई शराब नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और थोक विक्रेताओं द्वारा अर्जित अत्यधिक मुनाफे को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से कथित तौर पर लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दल की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया, लेकिन स्पष्ट किया कि यह संदिग्ध सह-षड्यंत्रकारियों के बारे में एक कानूनी सवाल था। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू ने कथित तौर पर सिसोदिया द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को दोहराया और थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन में अस्पष्ट वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिसौदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है।

अदालत ने मुकदमे में देरी के बारे में पूछताछ की और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपों पर बहस अभी तक शुरू नहीं हुई है। सिसौदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष अपराध का हिस्सा नहीं हैं और धारणाओं के आधार पर कार्यवाही के प्रति आगाह किया। एएसजी राजू ने PMLA की धारा 66(2) का हवाला दिया, लेकिन बताया गया कि अनुमान पर चलना स्वीकार्य नहीं था। संक्षेप में, पैसे के हस्तांतरण और सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ की चिंताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने मुकदमे में देरी और मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव पर भी सवाल उठाए।

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