शुक्रवार को हुई केबिनेट मीटिंग में छत्तीसढ़ सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. खबरों के अनुसार इस केबिनेट मीटिंग में सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत को लेकर भी निर्णय किया है. अब अनिवार्य सेवानिवृत में अधिकारियों की अपील के लिए तीन अलग-अलग स्तर की कमेटियां बनाई है. अलग-अलग वर्ग के अधिकारियों के लिए तीन कमेटियां बनायीं गई है. 

ये कमेटियां अधिकारियों के आवेदनों पर विचार करने के साथ-साथ उनके सर्विस रिमार्क और रिकॉर्ड को भी देखेगी. जानकारी ऐसी भी है कि ये कमेटियां प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के रैंक के आधार पर बनाई गई है.

अगर हम विभागों में अनिवार्य सेवानिवृति की स्थिति पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा अनिवार्य सेवानिवृति पुलिस विभाग में ही दी गई थी. एक साथ ही टीआई स्तर के लगभग 40 अधिकारियों को सेवानिवृत कर दिया गया था. पुलिस विभाग में हुई इन सेवानिवृति के बाद  अधिकांश अधिकारियों ने पुनर्विचार आवेदन लगाए थे और कुछ अधिकारी तो अनिवार्य सेवानिवृति के खिलाफ कोर्ट भी पहुंच गए थे. छत्तीसढ़ सरकार की केबिनेट मीटिंग में हुए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रथम और दूसरी श्रेणी के सेवा अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे.

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