लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 1984 से पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए लोग दर-दर की ठोकरें खाते रहे। वे लोग पूर्व की सरकारों के पास भी जाते थे, मगर संवेदनहीन सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा, उन सरकारों के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी ? मुसहर जातियों की मदद के लिए लिए हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया ? क्यों वनटांगिया गांव के लोग अनाथ बन गए थे? 

सीएम योगी मंगलवार को लोकभवन में 63 विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों को भूखंड व मुख्यमंत्री आवास सहित अन्य सुविधाएं देने के दौरान भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर सीएम योगी ने 10 लोगों को पट्टे के दस्तावेज व चेक आदि भी दिए। उन्होंने कहा कि थारू हैं, कोल हैं अन्य जो जातियां थीं, उनके संबंध में पूर्व की सरकारें संवेदनहीन क्यों बनीं रहीं। हमारी सरकार ने पहली बार वनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल कर विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाया। आजादी के बाद सत्तर वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन सका था। आज सबके पास पक्के मकान हैं।

सीएम योगी ने स्टेज से ही राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग व पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि जो पट्टे दिए गए हैं, उन्हें स्मार्ट गांव के तौर पर बसाएं। उसकी प्लानिंग हों, स्कूल, अस्पताल, पेयजल की सुविधा, सामुदायिक केंद्र भी हो। रोजगार से भी जोड़ें। महिलाओं और पुरुषों को भी रोज़गार मिले। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें, तभी बड़ी उपलब्धि होगी।

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वर्ष 1970 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों की दशकों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई। उनके पुनर्वासन हेतु आज उन्हें कृषि भूमि व आवासीय पट्टा तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति-पत्र वितरित किए गए हैं। सभी का हृदय से अभिनंदन!

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- Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 19 Apr 2022

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@UPGovt द्वारा कानपुर देहात के रसूलाबाद में विस्थापित सभी 63 हिंदू परिवारों के पुनर्वासन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परिवार को कृषि हेतु 02 एकड़ व आवास हेतु 200 वर्ग मीटर भूमि और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक-एक आवास व शौचालय से आच्छादित किया जा रहा है।

 

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पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदू बंगाली परिवारों को अपने मूल देश में ही प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ा, मगर भारत ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वासन को सुनिश्चित किया है। मानवता के प्रति भारत की सेवा का यह अभूतपूर्व उदाहरण है।

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वर्ष 1970 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों की दशकों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई। उनके पुनर्वासन हेतु आज उन्हें कृषि भूमि व आवासीय पट्टा तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति-पत्र वितरित किए गए हैं। सभी का हृदय से अभिनंदन!

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