किसानों से कम कीमत पर चावल खरीदने वाले मिल मालिकों को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी चेतावनी, बोले- होगी कड़ी कार्रवाई
किसानों से कम कीमत पर चावल खरीदने वाले मिल मालिकों को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी चेतावनी, बोले- होगी कड़ी कार्रवाई
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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने किसानों से कम कीमत पर धान खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और अधिकारियों को किसानों को धोखा देने वाले मिल मालिकों पर नकेल कसने के आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कृषि बाजार प्रांगणों में कम कीमत पर धान खरीदने वाले मिलर्स और व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और उन्हें काली सूची में डालने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ धान खरीद और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण मिल मालिक/व्यापारी कीमतें कम कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान को खेत से सीधे ले जाने के बजाय कृषि बाजार यार्ड में लाने से पहले, उपज के लिए अच्छी कीमत सुनिश्चित करने के लिए सुखा लें।अधिकारियों को धान सुखाने के लिए उचित व्यवस्था करने और धान की चोरी रोकने के लिए बाजार प्रांगणों में सीसीटीवी लगाने के लिए भी कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के तहत बाजारों और धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को बिना किसी असुविधा के खरीद सुचारू रूप से हो। अधिकारियों को धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने और किसानों की शिकायतों, यदि कोई हो, का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को दैनिक आधार पर धान खरीद की निगरानी करने, अधिक से अधिक जिलों में क्षेत्र का दौरा करने और जमीनी स्तर पर धान खरीद की जांच करने का भी आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश की स्थिति में खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर सभी बाजार प्रांगणों में तिरपाल लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बीच, रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य के सभी कस्बों और गांवों में पीने के पानी की समस्याओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भीषण गर्मी को देखते हुए अगले दो महीने और भी महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पेयजल जरूरतों के लिए नारायणपुर जलाशय से पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार से परामर्श करने को भी कहा।

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