नई दिल्ली: भारत में नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में भारत सरकार द्वारा भी केशलेस डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है. हाल में मिली जानकारी में बताया गया है कि अब डिजिटल और कार्ड से भुगतान करने पर चार्ज नही लगेगा. हाल में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लेन-देन के लिए फीस चार्ज नहीं करने को कहा है. इसमें केवल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए 1000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर  सिर्फ सेवा कर ही लेने को कहा है.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि जनता के हित में तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) से भुगतान करने पर चार्ज नहीं लिया जाये. असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) के जरिए 1000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर पचास पैसे की छूट देने की बात कही गयी है.

नकद रहित भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1000 रुपये तक के तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) से लेन-देन को तर्कसंगत बनाते हुए 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक चार्जेज में छूट का नियम लागु किया है. भारत सरकार द्वारा लगातार डिजिटल भुगतान पर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है.

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