नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन ने 11 जुलाई से प्रस्तावित अपनी हड़ताल को चार माह के लिए वापस ले लिया है। दरअसल यूनियन ने ये बेमियादी हड़ताल तब टाला जब सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने के लिए तैयार हुई।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियन की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने हड़ताल टालने की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला हमने इसलिए लिया क्यों सरकार ने हमें आश्वस्त किया कि वो हमारे मसलों को सुलझाएंगे और उच्च स्तरीय कमेटी के पास इन मुद्दों पर विचार करने के लिए भेजेंगे।

यूनियन के प्रतिनिधियों के गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मुलाकात के बाद उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का फैसला लिया गया। एनजेसीए रेलवे, डाक एवं तार विभाग एवं रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है। मिश्रा ने कहा कि सरकार ने जल्द हमारी मांगो को सुलझाने का वादा किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कई केंद्रीय कर्मचारियों ने असंतोष जताते हुए हड़ताल की धमकी दी थी।