नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा है कि इंटरनेट के मौलिक अधिकार होने की जो गलत धारणा है उसे सही करने की आवश्यकता है। देश की सुरक्षा भी उतना ही अहम है। केंद्रीय संचार और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इंटरनेट के माध्यम से विचारों का संचार अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का अंग है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि, 'शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी वकील ने यह दलील नहीं दी है कि इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस प्रकार की गलत धारणा को ठीक करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपके विचारों के संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग भी अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।'

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि हिंसा और आतंकवाद फैलाने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान यह कर रहा है और आतंकी संगठन ISIS भी इंटरनेट की वजह से बढ़ा। उन्होंने कहा कि, 'एक तरफ जहां इंटरनेट का अधिकार महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है..क्या हम इससे इन्कार कर सकते हैं कि आतंकवादी हिंसा करने के लिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर में बॉर्डर पार से इंटरनेट के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश की गई है।'

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