नई दिल्ली: 12 साल से अधिक समय बाद, केंद्र सरकार ने सोमवार को 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, निर्णय में कहा गया था कि सरकार को देश के प्राकृतिक संसाधनों को स्थानांतरित या बेचते समय नीलामी पद्धति का उपयोग करना चाहिए। 2 फरवरी 2012 को दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने जनवरी 2008 में दूरसंचार मंत्री के रूप में ए राजा के कार्यकाल के दौरान विभिन्न कंपनियों को दिए गए 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

सोमवार को केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष एक अंतरिम आवेदन का उल्लेख किया। आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए, शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ को बताया कि याचिका 2012 के फैसले में संशोधन की मांग करती है, क्योंकि केंद्र कुछ मामलों में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस देना चाहता है। वकील प्रशांत भूषण, जो एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश हुए, जो उन याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिनकी याचिका पर फरवरी 2012 का फैसला सुनाया गया था। भूषण ने केंद्र के आवेदन का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने नीलामी के अपने फैसले में इस मुद्दे को अच्छी तरह से सुलझा लिया है। स्पेक्ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों, एयरवेव्स पर संचार के लिए मोबाइल फोन उद्योग को आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए लाइसेंस देने का एकमात्र तरीका नीलामी है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद CJI ने वेंकटरमानी से कहा कि, "हम देखेंगे, आप कृपया एक ई-मेल भेजें।" अपने 2012 के फैसले में,  शीर्ष अदालत ने कहा था कि, "जब स्पेक्ट्रम आदि जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव की बात आती है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि वितरण और अलगाव के लिए एक गैर-भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित की रक्षा होगी।

शीर्ष अदालत ने अपने विचार में कहा था कि निष्पक्षता से की गई विधिवत प्रचारित नीलामी शायद इस बोझ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों को स्थानांतरित या अलग करते समय, राज्य व्यापक प्रचार करके नीलामी की पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य है ताकि सभी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।" 

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