नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा आज जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। इस जनगणना में विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देशित करेगी। राज्यों द्वारा रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार इन आंकड़ों को जारी करेगी और एक समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। जी हां, यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा आज आयोजित की गई बैठक में लिया गया है। बैठक को लेकर वित्तमंत्री अरूण जेटली ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार 46 लाख जातियों के आंकड़ों को राज्यों से एकत्रित करेगी और आंकड़े मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा। सरकार जातियों की गिनती जारी करेगी।

वर्ष 2011 से लंबित इस कार्य को सरकार अमल में लाने जा रही है। राज्यों की भागीदारी इसलिए इस कार्य में सुनिश्चित की गई है क्योंकि इससे इस कार्य में समय की बचत होगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर नेताओं द्वारा अपने भाषणों के माध्यम से चर्चित किया गया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनसंख्या के आंकडों को लेकर अपनी टिप्पणी भी की थी। हालांकि केंद्र के इस फैसले को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जातिगत राजनीति करार दिया है।

मामले को लेकर उन्होंने यादवों को लेकर एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के ही साथ ग्रामीण विकास के लिए बैंकों को करीब 700 करोड़ रूपए देने का प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। यही नहीं कहा गया है कि देश के करीब 400 रेलवे स्टेशन स्वीट्ज़रलैंड की तकनीक पर विकसित किए जाऐंगे।