वाराणसी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट फाइल की है. हिंदू पक्ष ने शीर्ष अदालत में अपील की है कि यदि दूसरा पक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देता है, तो इस दौरान अदालत उनका भी पक्ष सुने. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित न किया जाए. दरअसल, मामला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए 'शिवलिंग' से संबंधित है. बता दें कि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट के आदेश के बाद, अब वहां पर मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी. इस सर्वे से पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या वह आकृति मस्जिद के निर्माण के पहले की है या निर्माण के दौरान ही बनाई गई थी. उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को 22 मई को मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था. इस दौरान अदालत ने कहा था कि आकृति की कार्बन डेटिंग कब होगी यह डिस्ट्रिक्ट जज ही निर्धारित करेंगे. यह आदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर दिया था. अदालत में ASI ने बताया कि साइंटिफिक सर्वे आसानी से किया जा सकताा है. उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

इस आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत ने ASI सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में 22 मई को अगली सुनवाई की जानी है. वकील विष्णु जैन ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वे कराने की बात कही है. वहीं खबर सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्षकारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्षकार इस पर 19 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. इसमें वह ASI से सर्वे की मांग को चुनौती दे सकते हैं. वहीं हिंदू पक्षकारों का दावा है कि ज्ञानवापी में बनी शिवलिंग की आकृति के नीचे आदि विश्वनाथ का शिवलिंग स्थित है. बता दें कि, मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में मिली आकृति को फव्वारा बता रहा है, जिसके बाद हिन्दू पक्ष ने आकृति की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की है, ताकि सबको पता चल जाए कि, यह शिवलिंग है या फव्वारा. मगर, मुस्लिम पक्ष अब इसका भी विरोध कर रहा है, इससे पहले उसने सर्वे का भी पुरजोर विरोध किया था. 

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