भोपाल: अब खबर आ रही है की राज्य में जिनके पास स्वंय के अपने घर नही है उनके लिए जल्द ही शिवराज सरकार विधानसभा के बजट सत्र में आवास गारंटी कानून लेकर आने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कानून के तहत जल्द ही मध्यप्रदेश के दो बढ़े शहरों में शामिल भोपाल व इंदौर में 450 वर्गफीट के मकान दिए जाएंगे। वहीं, प्रदेश के अन्य शहरों और गांवों में मकान का आकार 600 वर्गफीट होगा। तथा खबर है कि यह मकान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत प्रदान किये जाएंगे। मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक प्रदेश के सभी आवासहीनों को मकान मुहैया कराना।

इस मामले में वरिष्ठ सूत्रों ने अपनी जानकारी में बताया है कि कई दौर की चर्चा के बाद प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। अधिकारियो ने कहा कि इस योजना के तहत मकान की पात्रता सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासी के साथ आवासहीनों को होगी। आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में तकरीबन सवा लाख के आसपास ऐसे परिवार निवासरत है जिनके पास में आवास नही हैं। इनमें भी सबसे अधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। अधिकारियों ने बताया कि कानून के दायरे में कच्चे आवास वालों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि इस वक्त प्रदेश में तकरीबन 28 लाख परिवार कच्चे आवासों में रह रहे हैं।  मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक प्रदेश में आवासहीन की श्रेणी ही खत्म कर दी जाए. तथा हम ऐसे लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना सहित अन्य आवासीय योजनाओं से मकान उपलब्ध कराए जाएंगे.