नई दिल्ली : फिक्की-आईबीए के बैंकरों पर सर्वेक्षण में बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे. इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन को बैंकों में और पूंजी डालने जैसे उपाय शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि  नकदी संकट की वजह से बैंकों की ऋण की मांग नीचे आई है. इसमें सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 17 बैंकों को शामिल किया गया, जो कुल उद्योग की परिसंपत्ति के लिहाज से 52 प्रतिशत बैठता है.सर्वेक्षण में शामिल कई लोगों की राय थी कि अगले तीन से छह महीने में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी जिससे ऋण की मांग सुधरेगी. वहीं दूसरी ओर नकद जमा बढ़ने से सर्वेक्षण में शामिल 82 प्रतिशत बैंकों की कम लागत की सीएएसए जमा में जुलाई-दिसंबर की अवधि में बढ़ोतरी हुई है.

बता दें कि अधिकांश बैंकों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने से उन्हें और पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और वे अपनी पूंजी की जरूरत को पूरा कर सकेंगे.इसके अलावा बजट में कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर में कटौती कर उपभोग मांग और निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

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