नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने कारोबार की स्थिति को ठीक करने की सलाह दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा की इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों से निपटने का बैंकों के पास पूरा अधिकार है. अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर में नीतिगत दरों में कटौती के मद्देनजर ब्याज दरों की भी समीक्षा की है.

इस दौरान बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए संस्थागत उपायों पर भी चर्चा की गई. जेटली ने कहा की हम उन देशो की बाते दोहराते है जहां की एनपीए काफी ऊंचा है, तब कुछ खास डिफाल्टर जो कि विभिन्न बैंकों से जुड़े हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों से वितरण तेज करने को कहा है.

जेटली ने कहा की कृषि क्षेत्र में बैंकों से ऋण वितरण में 20 प्रतिशत तथा खातों में 15 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने की बात कही है. इस बैठक में शिक्षा ऋण मामले में बैंकों द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल को क्रियाशील करने में हुई प्रगति पर चर्चा हुई, इस बैठक में आवास ऋण में 18.69 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र में आवास पर लिए जाने वाले ऋण पर भी प्रोत्साहित करने की बात कही है.