नई दिल्ली: केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी सबको पता हैं. प्रायः केंद्र की जरुरी बैठकों में भी शामिल नहीं होने वाली ममता बनर्जी 11 वीं अंतर राज्यीय परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची. जहां उन्होंने बैठक में राज्यों से चर्चा किए बगैर केंद्र द्वारा एजेंडा तय करने पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए.

बैठक के बाद ममता ने राष्ट्रपति भवन के बाहर कहा अगर आपने अंतर राज्यीय बैठक का आयोजन किया है तो आपने पहले ही एजेंडा तय कर लिया. आपने हमसे नहीं पूछा कि एजेंडा क्या होना चाहिए. अगर राज्य सरकारों से कहा जाता तो वे एजेंडा देते, बैठक में मैंने इस बारे में बात की.

पहले राज्यों को योजना आयोग की बैठक में विचार-विमर्श करने का अवसर होता था लेकिन योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है इसलिए विचार-विमर्श का अवसर काफी कम है.

ममता बनर्जी ने कहा दस वर्ष बाद अंतर राज्यीय परिषद की बैठक बुलाई गई है. मैंने कहा कि योजना आयोग में हमें बोलने का अवसर होता था लेकिन यह अब खत्म कर दिया गया है. नीति आयोग में भी हम एक बार बैठक में हिस्सा लेते हैं. वे हमारी नहीं सुनते, नीति आयोग में भी कुछ नहीं है.