अहमदाबाद: स्वयंभू संत आसाराम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए गुजरात में हुए दुष्कर्म मामले में जमानत मांगी है। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 2013 में उनके खिलाफ दाखिल दुष्कर्म के मामले में उनकी जमानत अर्जी ठुकरा दी गई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने संत आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अब शीर्ष अदालत इस मामले पर 7 सितंबर को सुनवाई करेगी। याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अमित पई के जरिए दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत और एडवोकेट राजेश इनामदार ने जिरह की। स्वयंभू बाबा आसाराम ने याचिका में अपनी बढ़ती आयु, बीमारियों और मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई संकेत नहीं होने का हवाला देते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर जमानत प्रदान करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी उम्र पहले से ही 80 वर्ष से अधिक हो गई है। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ रहा है। दरअसल, आसाराम गुजरात की दो बहनों को अवैध रूप से बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद, 10 दिसंबर 2021 को आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने गांधीनगर सेशन कोर्ट को 4 महीने में केस का ट्रायल पूरा करने का भी निर्देश दिया था। किन्तु, आसाराम की दलील है कि वह 9 वर्षों से जेल में हैं। अब तक मुकदमे का ट्रायल किसी समय सीमा में पूरा होने के कोई संकेत नहीं हैं। ऐसे में अदालत उनकी जमानत पर सुनवाई कर रिहाई का निर्देश दे, जिससे वो अच्छा उपचार करा सकें।

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