बैंगलोर: कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे CBI मामले को वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना करते हुए, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र ने 24 नवंबर को इस फैसले को संविधान के तहत "पूरी तरह से अवैध" बताया है।

विजयेंद्र ने डी के शिवकुमार से कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करने और ऐसे कैबिनेट फैसलों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले को रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि, 'सिद्धारमैया कैबिनेट द्वारा डी के शिवकुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित निर्णय लिया गया। कैबिनेट का फैसला संविधान के तहत पूरी तरह से अवैध है। मैं हमारे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको कानूनी प्रक्रिया और कानूनी उपाय पर भरोसा है, तो कृपया कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐसे फैसलों पर ध्यान न दें। मैं सीएम से इस फैसले को वापस लेने की मांग करता हूं। कर्नाटक और अन्य राज्यों में करोड़ों रुपये जब्त किये गये हैं। जब ED पूरे मामले की जांच कर रही है, तो कैबिनेट का फैसला पूरी तरह से अवैध है।'

इस बीच, JDS नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रहे CBI मामले को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और कहा, “यह सरकार  डकैतों की सुरक्षा के लिए सत्ता में है। जब कोई मुद्दा अदालत में होता है, तो मैं इसके बारे में अधिक बात नहीं करना चाहता। जिन लोगों में थोड़ी शर्म है, वे न्यायालय का सम्मान करते हैं; जिनमें शर्म नहीं है वे परवाह नहीं करेंगे। उनका रवैया इतना अहंकारी है कि वे कुछ भी खरीद सकते हैं।'' आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उन्हें कैबिनेट के फैसले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि, 'मैंने इसे अखबारों में देखा है। मैं कल कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो सका। मैं चुनाव प्रचार के लिए दो दिनों के लिए तेलंगाना जा रहा हूं।'  हालाँकि, कांग्रेस सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए दावा किया है कि डी के शिवकुमार के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि, 'भाजपा केवल धमकी दे सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया और एजेंसियों के जरिए इसे आजमाया। कल से वे डी के शिवकुमार के आय से अधिक मामले में भी यही कर रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ भ्रम फैला रही है। डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था और यह कांग्रेस और सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार को नियंत्रित करने के लिए दायर किया गया था क्योंकि वे (भाजपा) चुनाव हार रहे थे। वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय कानून के दायरे में है।

परमेश्वर ने कहा कि, 'हमने कानून के दायरे में, अपनी सीमा के भीतर एक निर्णय लिया है। हम कैबिनेट के फैसले के बारे में अदालत को सूचित करेंगे। CBI आगे क्या करेगी और अदालत क्या करेगी यह उन पर निर्भर है। भाजपा-जेडीएस की व्याख्या उन पर निर्भर है।' जी परमेश्वर ने कहा, हमने वह किया है जो हमें कानून के दायरे में करना था। इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने के लिए CBI को पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ डी के शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

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