नई दिल्ली : कश्मीर के मसले पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरु हो गई है। इससे पहले लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कश्मीर में छिड़ी हिंसा पर चिंता जताई गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सुरक्षा और भारत की अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा। इसमें जम्मू-कश्मीर के नेताओं से वार्ता पर जोर दिया गया है। बैठक में सरकार और विपक्ष दोनों ही हालात सुधारने के मामले में सुर में सुर मिला रहे है, लेकिन साथ ही यह भी डर है कि विपक्ष सरकार को पाक नीति को लेकर घेर सकता है।

विपक्ष का कहना है कि जब सरकार को पता है कि कश्मीर में छिड़ी हिंसा के पीथे पाक का हाथ है, तो सरकार क्यों नहीं उनसे सख्ती से निपट रही है। कांग्रेस के मुताबिक, सत्ताधारी सरकार की कभी नरमी तो कभी गरमी की नीति के ही कारण मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का बना दबाव खत्म हो गया है और उसकी हरकतें बढ़ गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बैठक में कई सवालों को दोहरा सकते है, जबकि माकपा और जनता दल (यूनाइटेड) ने तो खुले तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाने का संदेश दे दिया है।

सरकार की ओर से सभी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के आधार पर हिंसा की रिपोर्ट तैयार कर ली है। सरकार के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि विपक्ष जमीनी हकीकत से रुबरु नहीं है। इसी कारण विपक्ष सड़कों पर उतरने वाली भीड़ को धारा 144 के उल्लंघन के तौर पर देख रही है, लेकिन इसके पीछे पाक का हाथ है।

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