नई दिल्ली: सुचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एयर इंडिया द्वारा चौंकाने वाली जानकारी दी गई है. जिसमे एयर इंडिया का सरकार के ऊपर करीब 325 करोड़ रूपए का बकाया बताया गया है. यह बकाया वीवीआईपी चार्टेड विमानों से सम्बंधित है. सुचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर एक जवाब में एयर इंडिया ने वीवीआईपी यात्राओं की सेवा से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों को बकाए बिल का ब्यौरा दिया है.

एयर इंडिया ने 8 मार्च को जो ब्यौरा उपलब्ध कराया है, उसके अनुसार 31 जनवरी 2018 तक वीवीआईपी चार्टेड विमान सेवा के लिए 325.81 करोड़ रूपए बकाया था, जिसमे से 84.01 करोड़ रूपए पिछले साल 16-17 के थे. आपको बता दें कि, चार्टर्ड वमानों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी के विदेश दौरों के लिए किया जाता है. ये विमान एयर इंडिया द्वारा मुहैया कराए जाते हैं.

एयर इंडिया ने बताया कि, उसका बकाया रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय पर है. रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय पर 178.55 करोड़ रुपये, कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ पर 128.84 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय पर 18.42 करोड़ रुपये का बकाया है. आपको बता दें कि,  आरटीआई को ब्यौरा प्रस्तुत करने के 3 दिन पहले  विमानन मंत्रालय ने कहा था कि, एयर इंडिया का सरकार 354.94 रुपये बकाया है. यहाँ ये भी जानना जरुरी है कि, एयर इंडिया पीछे कुछ समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, ऐसे में यह रकम एयर इंडिया को उबरने में मदद कर सकती है. 

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