नई दिल्ली : दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने लोकनिर्माण विभाग और परिवहन विभाग के कार्यालयों पर छापामार कार्रवाई की। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को जेल में डालने की चुनौती भी दी। इस मामले में दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाए कि बीआरटीएस काॅरिडोर को हटाने में अनियमितताऐं बरती गई हैं। जिसके बाद एंटीकरप्शन ब्यूरो ने इस तरह की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को जेल में डालने की चुनौती दी गई। भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद विधायक ओपी शर्मा द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं व अभिभाषक विवेक गर्ग के ही साथ मिलकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में जारी की गई परियोजना में लगभग 15 करोड़ रूपए के घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। इन आरोपों के बाद एसीबी दल ने अचानक छापा मारा था। एसीबी की कार्रवाई को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आपत्ती ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। इस मामले में मनीष सिसौदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहाल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किसी तरह का सबक नहीं लिया। दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभिन्न आरोपों को खारिज करने के ही साथ कहा कि केंद्र सरकार जनता की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने निर्णय देकर जो तमाचा मारा है उसे केंद्र सरकार नहीं समझ रही है। आखिर मोदी जी सच को नहीं रोक सकेंगे।

दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभिन्न आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि निविदा 3.91 करोड़ रूपए की दी हुई थी। ठेकेदार को 3.1 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। मनीष सिसौदिया ने इस मामले में कहा कि एसीबी ने बीआरटीएस काॅरिडोर को खत्म करने के क्रम में पीडब्ल्यूडी के कार्यालय पर छापा भी मारा। दरअसल बीआरटीएस काॅरिडो को हटाने का कार्य जनवरी में ही प्रारंभ कर दिया गया था। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे में इस काॅरिडोर को हटाने की बात शामिल की गई थी।