नई दिल्ली : शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशां होगा। इस तरह की पंक्तियां देश के लिए शहीद होने वाले सेना के रणबांकुरों के लिए आज भी चरितार्थ होती हैं। मगर अब इस मसले पर सवाल उठने लगे हैं कि अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की शहादत पर उन्हें शहीद कहा जाए या न कहा जाए। इस मामले में अभिभाषक अभिषेक चौधरी और हर्ष आहूजा ने एक जनहित याचिका दायर की थी।

जिसमें उन्होंने अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिसबलों के मारे गए सैन्यकर्मियों के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग भी की गई है। सरकार ने इस मसले पर कहा कि तीनों सेवाओं में शहीद शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना की ही तरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को शहीद का दर्जा दिया जाए।

यह एक गलत धारणा है। यह दर्जा सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को नहीं दिया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सेना में लड़ते हुए वे अपनी जान की बाजी देश के लिए लगाते हैं जिसके कारण अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद कहा जाना चाहिए। मगर सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। इस मसले पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई।

गृहमंत्रालय द्वारा कहा  गया कि कर्तव्य के दौरान शहीद होने पर असम राईफल्स के कर्मियों के लिए भी शहीद का दर्जा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। गृहमंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और मंत्रालय द्वारा संयुक्त हलफनामे में यह भी दर्शाया गया है क याचिकाकर्ता की प्रार्थना यह मंतव्य इंगित करती है कि सेना, नौसेना वायुसेना की ही तरह अर्द्धसैनिक सशस्त्र बल के मारे गए कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाए यह एक गलत धारणा पर आधारित है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वित्तीय क्षतिपूर्ति और लाभ की स्थिति में परिवार और रिश्तेदारों को वे लाभ दिए गए हैं जो रक्षाकर्मियों को उपलब्ध होते हैं। उत्तराखंड में गौरीकुंड के समीप हेलीकाॅप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर शहीद हुए पांच वायुसैनिकों को शहीद का दर्जा दिया गया था।