नई दिल्ली: नीति आयोग की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी द्वारा नीति आयोग के सदस्यों डॉ. वी.के. पॉल और डॉ. अरविंद विरमानी और नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम की उपस्थिति में जारी की गई। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [NFHS-5 (2019-21)] के आधार पर, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का यह दूसरा संस्करण दो सर्वेक्षणों NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नवंबर 2021 में लॉन्च की गई भारत की राष्ट्रीय MPI की बेसलाइन रिपोर्ट पर आधारित है और अपनाई गई व्यापक कार्यप्रणाली वैश्विक पद्धति के अनुरूप है।

राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है, जो 12 SDG-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-2021 में 14.96% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट 32.59% से घटकर 19.28% दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज़ कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई।

2015-16 और 2019-21 के बीच, MPI मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है, जिससे भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम करने) को प्राप्त करने की राह पर है और 2030 की निर्धारित समयसीमा से बहुत आगे चल रहा है। यह 2030 तक सतत और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन पर सरकार के रणनीतिक फोकस को प्रदर्शित करता है, जिससे एसडीजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन होता है। बता दें कि, स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर सरकार के समर्पित फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। MPI के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने में योगदान दिया है। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और जल जीवन मिशन (JJM) जैसी पहलों ने पूरे देश में स्वच्छता में सुधार किया है। इन प्रयासों का प्रभाव स्वच्छता अभावों में 21.8 प्रतिशत अंकों के तेज सुधार के रूप में स्पष्ट है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाना पकाने के ईंधन के प्रावधान ने खाना पकाने के ईंधन की कमी में 14.6 प्रतिशत अंक के सुधार के साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। 

वहीं, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से बिजली, बैंक खातों और पीने के पानी तक पहुंच के मामले में बेहद कम अभाव दर के माध्यम से हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पहलों के बीच मजबूत अंतर्संबंधों के लगातार कार्यान्वयन से कई संकेतकों में अभावों में उल्लेखनीय कमी आई है।

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