'बड़ी धोखाधड़ी जन्म ले रही थी..', मुस्लिम आरक्षण पर कोलकाता HC के आदेश को लेकर पीएम मोदी का बयान
'बड़ी धोखाधड़ी जन्म ले रही थी..', मुस्लिम आरक्षण पर कोलकाता HC के आदेश को लेकर पीएम मोदी का बयान
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ज्यादातर मुसलमानों को जारी किए गए अनुमानित 5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र रद्द करने के कुछ दिनों बाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया, 'जब (कलकत्ता) हाई कोर्ट का फैसला आया, तो साफ हो गया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था।' 

उन्होंने कहा कि, ''लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, अब वे न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं... यह स्थिति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है।'' बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले घोषणा की थी कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करेंगी और उन समूहों को ओबीसी आरक्षण देना जारी रखेंगी जो अब अमान्य हैं। उन्होंने कहा कि, “मैं कलकत्ता HC के फैसले को नहीं मानूंगी। OBC आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा।” पीएम मोदी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को देश के लिए आंखें खोलने वाला बताया था।  

मुस्लिम OBC आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला:-

बुधवार (22 मई) को एक ऐतिहासिक फैसले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2010 और 11 मई 2012 के बीच वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकारों द्वारा 77 समूहों को जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र रद्द कर दिए। राज्य में आगामी छठे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार के लिए यह घटनाक्रम एक झटके के रूप में सामने आया। वामपंथियों और टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को केवल धर्म के आधार पर वर्गों को विभाजित करने के लिए जांच का सामना करना पड़ा, जिसे 1992 के इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "असंवैधानिक" माना था। इस मामले में कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के लिए 2012 का कानून पारित करके अपनी संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया और धोखधड़ी की। इस कानून ने नए ओबीसी की पहचान करने में आयोग की भूमिका को बाहर कर दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, “आयोग की रिपोर्टें निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष आरक्षण के संवैधानिक मूल्य के अनुरूप नहीं हैं। यद्यपि आयोग की रिपोर्ट यह दिखाने के लिए तैयार की गई है कि उसने धर्म-विशिष्ट आरक्षण नहीं दिया है, लेकिन इस न्यायालय को यह अन्यथा प्रतीत होता है।”

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुसलमानों के साथ 'राजनीतिक वस्तु' और वोट बैंक के रूप में व्यवहार करने और चुनावी लाभ के लिए उनका शोषण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जबकि मुस्लिम समुदाय से संबंधित अधिकांश वर्गों को वामपंथी शासन के तहत OBC श्रेणी में शामिल किया गया था, यह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार थी जिसने 2011 में सत्ता में आने के बाद मुलिमों को सबसे अधिक संख्या में OBC प्रमाण पत्र जारी किए थे। 

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