जयपुर : राज्य मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार से तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने में बाधक बनी नीति के बारे में पूछा है. तम्बाकू उत्पादों से सालाना हज़ारो लोगो की जान जाती जाती. आयोग के लिए यह जानना जरूरी है कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले व्यापार को जारी रखने से फायदा क्या है. और क्या ये फायदा लोगो की जिंदगी से ज्यादा कीमती है. अगर फायदा नहीं है तो क्यों न इसके उत्पादन, संग्रहण एवं सेवन पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की जाए.

आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तंबाकू उत्पाद से सालाना 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है. स्वास्थ्य समस्याओं के कारण विश्व पर 6.58 लाख रुपए का आर्थिक बोझ पड़ रहा है. वहीं, सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है.

आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार के सामने यह रिपोर्ट ध्यान में लाई गई और सरकार ने खंडन नहीं किया है. इसलिए, सरकार 20 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि आयोग अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर सके. नशे मुक्ति के लिए उठाये गए कदम को सार्थक करने आयोग इस तरह की रिपोर्ट की मांग कर रहा है.

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