नई दिल्ली : जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा इस साल मुस्लिम तीर्थयात्रियों को दी जाने वाले हज सब्सिडी को समाप्त करने के खिलाफ केरल हज समिति ने चुनौती याचिका दाखिल की थी.आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.

उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी को केरल हज समिति द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में केंद्र की गाइडलाइन में हज तीर्थयात्रियों के चयन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में जवाब देने के साथ ही हज तीर्थयात्रियों को दिए जाने वाले आरक्षण स्थिति की भी जानकारी मांगी थी.

गौरतलब है कि जनवरी में केंद्र सरकार ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों को दी जाने वाले हज सब्सिडी को समाप्त कर दिया था. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि हज सब्सिडी का इस्तेमाल इस साल से अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा. यही नहीं 70 की उम्र से उपर के लोगों और गरीबों के लिए इस नियम में कुछ अपवाद रखे जाने की भी जानकारी देते हुए नकवी ने यह भी कहा था कि भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम और बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जाने की अनुमति दी गई है.

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