नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सोमवार (11 दिसंबर) को ऐलान किया कि अगले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में 9 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बहुत महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 65 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों में 75 हवाई अड्डों का विकास किया गया है, जिससे कुल संख्या 149 हो गई है। कुल संख्या में हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वॉटरड्रोम शामिल हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि 65 वर्षों में केवल तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था, जबकि 2014 के बाद से वर्तमान सरकार द्वारा 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। सिंधिया ने कहा कि 65 साल में उत्तर प्रदेश में छह हवाई अड्डे विकसित किये गये हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य में तीन और हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। सिंधिया ने कहा, "हम उत्तर प्रदेश में अगले दो वर्षों में नौ और हवाई अड्डे बनाएंगे," उन्होंने कहा कि कुल संख्या 18 तक पहुंच जाएगी। मेरठ हवाई अड्डे के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 115 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के बाद वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रेटिंग) का उपयोग करके एटीआर विमानों के साथ परिचालन शुरू किया जा सकता है। 

सिंधिया ने एक लिखित उत्तर में कहा को, "मेरठ एक बिना लाइसेंस वाला हवाई अड्डा है और इसकी पहचान आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए उड़ान योजना के तहत तीसरे दौर की बोली के दौरान की गई थी।" UDAN 4.2 दौर की बोली के तहत, मेरठ-लखनऊ-मेरठ मार्ग को 19-सीटर प्रकार के विमानों और प्रति सप्ताह 133 सीटों की आवृत्ति के साथ आरसीएस उड़ानों के संचालन के लिए फ्लाईबिग को प्रदान किया गया है, न कि एटीआर 72 के लिए। उन्होंने कहा, "हवाईअड्डा तैयार होने और लाइसेंस मिलने के बाद ही चयनित एयरलाइंस ऑपरेटर मेरठ हवाईअड्डे से आरसीएस उड़ानों का संचालन शुरू कर सकता है।"

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