भोपाल: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि मध्यप्रदेश में लागु होने वाला सातवां वेतनमान अभी टल सकता है. जिसमे सातवां वेतनमान लागु होने कि उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के नौ लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है. इस बारे में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि सरकार द्वारा अभी सातवे वेतनमान को लेकर कोई परिचर्चा नही की गयी है. जिसके चलते नया वेतनमान फिलहाल टल सकता है. जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में अभी सातवा वेतनमान लागु नही होगा. इस बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि 17-18 जनवरी को कर्मचारी संगठनों से इस बारे में चर्चा की जाएगी.

आपको बता दे कि इससे पहले शिवराज सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मचारियों को नए साल के उपहार के रूप में एक खास तोहफा दिया था. जिसके चलते  शासकीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी थी. किन्तु अभी सातवे वेतनमान को लागु करने के लिए कोई दिशा निर्देश नही दिए है. 

शिवराज सरकार द्वारा सातवा वेतनमान लागु करने के लिए पहले ही घोषणा की जा चुकी है, जिसे लगभग एक जनवरी 2016 से लागु किया जाना था, किन्तु इस बारे में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि सरकार इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है किन्तु इसकी पूरी रणनीति बनाकर ही इसे लागु किया जायेगा. 

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