पटना : हाईस्पीड ब्रॉडबैंड योजना भारतनेट से आने वाले दो सालों के दौरान देश की हर पंचायत और हर गांव जुड़ जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों को सबसे कम दरों पर इंटरनेट सुविधाए मिल सकेगी। बिहार में इंटरनेट की दर 78 रुपये और यूपी में 94 रुपये प्रति माह पर ग्रामीण हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों के सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रियों के साथ बैठक में भारत नेट योजना की रूप रेखा पेश किया है। भारतनेट वही योजना है, जो यूपीए सरकार के शासन में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से बनाई गई थी। लेकिन केंद्र अब कुछ बदलावों के साथ 72 हजार करोड़ रुपये की योजना को राज्यों एवं निजी कंपनियों के सहयोग से शुरू कर रहा है। योजना के अंतर्गत 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिये ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा।

इसमे नेट की गति दो से 20 MBPS तक होगी। केंद्र सरकार इसके दामों को कम रखना चाहती है ताकि अधिकतम लोग कनेक्शन ले सकें और योजना का हिस्सा बन सके। इसके लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को आधार बनाया गया है। यह तय किया गया है कि इसके तीन फीसदी से ज्यादा नहीं हो। 2012-13 के आंकड़ों के हिसाब से दाम तय हुए हैं जिसमें बिहार और यूपी में सबसे कम दाम पर इंटरनेट मिलेगा। केंद्र की योजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड को अकल फाइबर के जरिये पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिन गावो में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना संभव नहीं होगा , वहां वायरलेस एवं सेटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।

तीसरे, गांवों मे नेट पहुंचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिए जाएंगे ताकि वे विभिन्न किस्म की सेवाएं मुहैया करा सकें। संयुक्त सचिव वी. उमाशंकर राज्यों के समक्ष रखे ब्योरे में कहा कि जिन राज्यों की जीएसडीपी ज्यादा है, वहां दाम ज्यादा होंगे। दिल्ली के गांवों में उसी इंटरनेट सेवा के दाम 550 रुपये प्रतिमाह, गोवा में 501, सिक्किम में 441, हरियाणा में 330 और उत्तराखंड में 174 रुपये प्रतिमाह होंगे। वाही सरकारी संस्थाए स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्र में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा।

ताकि वहां इंटरनेट सेवाओं के जरिये सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार किया जा सके। प्रत्येक पंचायत में एक वाई-फाई कनेक्शन लगाया जाएगा जो रोज एक घंटे के लिए फ्री होगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो मासिक कनेक्शन नहीं खरीद पाएंगे। प्रत्येक पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। कई राज्यों ने ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं। जहां नहीं है, वहां केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित करीब डेढ़ लाख पोस्ट आफिसों में भी कामन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग वहां आकर इंटरनेट सेवाएं हासिल कर सकें।

ब्रॉडबैंड की कीमतें-

• बिहार : 78 रुपये
• उत्तर प्रदेश : 94 रुपये
• उत्तराखंड : 174 रुपये (प्रति माह ब्रॉडबैंड का खर्च)