नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी प्रक्रिया को गलत माना था। 

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में गड़बड़ी हुई है और इसी के चलते लाइसेंस रद्द किए गए थे। कांग्रेस के लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें ईमानदारी का सर्टीफिकेट मिल गया हो। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2जी केस में जो पॉलिसी अपनाई गई उससे नुकसान हुआ है, यह बिल्कुल साफ है क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी के जरिए जारी किए गए लाइसेंस की पहले से बहुत अधिक कीमत मिली। 

इससे साफ पता चलता है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में गलत प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसे में 'जीरो लॉस' की बातें साफ तौर से खारिज हो जाती हैं। अरुण जेटली ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जांच एजेंसिसां कोर्ट के फैसले को गंभीरता से देखेंगे। 

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