सरकार स्टार्ट-अप्स के लिए बाधा नहीं बनना चाहती, बल्कि वह मददगार की भूमिका में है. स्टार्ट-अप इंडिया की लॉन्चिंग के बाद से अभी तक 4400 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 2020 तक 12 हजार टेक स्टार्ट-अप का लक्ष्य रखा गया है. ये बातें वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक स्टार्ट-अप इंडिया स्टेट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं|

मंत्री सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल जनवरी में शुरू किए गए स्टार्ट-अप इंडिया का ही नतीजा है कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा बड़ास्टार्टअप हब बन गया है. स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च के बाद से अब तक 4,400 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं. वर्ष 2020 तक 12 हजार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि देश के 70 फीसदी स्टार्टअप 35 साल से कम उम्र के हैं|

वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आपके काम में दखलंदाजी नहीं करना करना चाहती. वह सिर्फ बाहर से मददगार की भूमिका में है. जब सरकार वित्तीय मदद दे रही है और कंपनियां कमाई कर रही हैं तो जवाबदेही और पारदर्शिता भी जरूरी है और इसलिए कर रिटर्न भरने से स्टार्टअप को भी छूट नहीं दी जा सकती .उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कंपनियों के कोई सुझाव हैं तो वे सरकार के सामने इसे रख सकती हैं. उन्होंने कहा, "इस समय ऐसी सरकार है जो आपकी बातों को सुनकर उस पर काम करना चाहती है, बजाय आपका रास्ता रोकने के|

आपने बताया कि सरकार 250 से अधिक इनक्यूबेटरों को मान्यता दे चुकी है और नेशनल एक्सपर्ट एडवाइजरी समिति ने सात अनुसंधान पार्क, 16 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर और 13 स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने का.प्रस्ताव दिया है. चालू वित्त वर्ष के दौरान इनकी स्थापना कर दी जाएगी, जिससे देश में स्टार्टअप के विकास में और मदद मिलेगी. आपने राज्यों से अपने यहां स्टार्टअप हब बनाने की अपील की|