रांची : आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना घोषणापत्र गुरुवार को जारी कर दिया। घोषणापत्र में झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। घोषणापत्र में पिछड़े वर्ग का हक मारने की बात को बंद करने और उनके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर आबादी के अनुरूप करने की भी बात कही गई है।
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कुछ ऐसा है घोषणापत्र
जानकारी के मुताबिक जल, जंगल जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का हक की बात कही गई। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषता आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान प्रदत सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण प्रदान किए जाने पर है। घोषणापत्र में पूरी तरह से झारखंड के आदिवासी समुदाय के साथ पिछड़ी जाति और जनजाति को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है।
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यह वादे भी किये गए
इसी के साथ घोषणापत्र में सरकार बनने पर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की भी बात कही गई। घोषणापत्र में 33 बातें कही गई है, जिन पर सरकार बनने पर अमल करने की बात राजद के नेता कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता कानून को रद्द करने, सरना धर्म कोर्ट को मान्यता देने, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उनके हितों को कानूनी सुरक्षा देने, जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं।
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