भारत में इलेक्ट्रिक कारों को प्रचलन लाने के लिए गवर्नमेंट का प्रयास जारी है. जिसका रिजल्ट हमें अक्सर देखने को भी मिल जाता है. हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग में दिल्ली गवर्नमेंट की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राजधानी में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी प्रदान देने की बात कही.
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दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से जारी बयान में बताया गया कि "राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों की मौजूदगी में दिल्ली-एनसीआर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर भी मंत्रणा की गई है." जिसमें इस नीति का पहला चरण अगले एक वर्ष में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है, ताकि हर 3 किमी के भीतर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके.बता दें, इस विषय पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गहलोत ने ट्वीट भी किया कि "माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ आज एक सार्थक मुलाकात हुई. उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर आपकी प्रशंसा के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार." बता दें, दिल्ली ईवी पॉलिसी की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है. गहलोत ने कहा कि यह दिल्ली सरकार द्वारा जानकारों के परामर्श से बीते दो वर्ष की कड़ी मेहनत का परिणाम है. जिसके चलते आज दिल्ली की ईवी पॉलिसी के चर्चे विश्व में है.
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यहां ख्याल देने वाली बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 7 अगस्त को दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी पेश की गई थी. इस नीति का लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में 5 लाख (यानी भारत के कुल नए वाहन पंजीकरण का 25 प्रतिशत) इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया हैं. ऐसे में चार्जिंग स्टेशन और 1,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए दी जानें वाली सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट की नई नीति को रफ्तार प्रदान करने में सफल रहेगी.
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