नई दिल्ली : तेज आर्थिक विकास के मोदी सरकार के दावों पर पानी फिर गया है. संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा वित्तीय साल में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया है. जबकि इस साल जनवरी में यूएन के अर्थशास्त्रियों ने इस साल भारत की विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था.

उल्लेखनीय है कि भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान को लेकर मतांतर है.अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी रहेगी. जबकि एशिया विकास बैंक के अनुसार ये आंकड़ा 7.4 फीसदी रहने की उम्मीद है. हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने यह उम्मीद भी जताई है कि 2018 के वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर बढ़कर 7.9 फीसदी हो जाएगी.संयुक्त राष्ट्र ने सावधान किया है कि देश के बैंकिंग क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण निकट भविष्य में निवेश में शायद ज्यादा मजबूती नहीं आए.

यूएन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट दबाव में है.. नोटबंदी के कारण भी इस साल की विकास दर पर असर पड़ा है.बैंकों का फंसा कर्ज मोदी सरकार के लिए चिंता का कारण बन गया है. इसके लिए सुझाव  है कि आर्थिक विकास को पटरी पर बनाए रखने के लिए सरकार को बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट सुधारनी पड़ेगी.

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