नई दिल्ली. सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि देशभर में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक न्यायधिकरण बनाने का प्रस्ताव पेश किया है जिसके अनुसार राज्यो के पंचाट पीठों की तरह काम करेंगे. यह बात केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के जितेंद्र रेड्डी के प्रश्न पर जवाब के तौर पर दी गई जिसके तहत छोटे छोटे अधिकरण इसकी पीठ की तरह काम करेंगे.

बता दे कि अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए वर्तमान कानून में संशोधन के लक्ष्य से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने गत 14 मार्च को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल 2017 सदन में पेश किया था. राज्यो के बीच नदी जल विवाद एक बड़ी समस्या का रूप लेता नजर आ रहा है, इसके समाधान में तेजी लाने के लक्ष्य से यह बिल पेश किया गया है.

बालियान ने एक प्रश्न पर जवाब दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है. बता दे कि इसके अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन भी किया है. इस मामले में जल के बटवारे के लिए फ़िलहाल अस्थाई व्यवस्था की जा रही है.

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