नई दिल्ली : कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली मोदी सरकार कांग्रेस से उसका मुख्यालय छीनने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कांग्रेस से उसका मुख्यालय 24 अकबर रोड़ और लुटियंस जोन के साथ 3 बंगले कांग्रेस से छीने जा सकते हैं। अभी इस प्रस्ताव पर सरकार और भाजपा के नेताओं में चर्चा की जा रही है। दरअसल दो वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने कांग्रेस को नोटिस देकर कहा था कि इन संपत्तियों की लीज समाप्त हो गई है। सरकार कांग्रेस से इन संपत्तियों के लिए जून 2013 के बाजार मूल्य के आधार पर किराया लेने की बात कर रही है।

गौरतलब है कि 24 अकबर रोड़ 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार दो वर्ष पूर्व कांग्रेस को खाली करने हेतु नोटिस भेजती थी। दरअसल बंगले की लीज़ समाप्त हो गई। दरअसल शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट आॅफ स्टेट्स ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया जिसमें बकाया वसूली की मांग करने पर विचार हो रहा है। हालांकि कांग्रेस को वर्ष 2010 में ही 9 ए राउज ऐवेन्यू में नई जमीन आवंटित हो चुकी है जिस पर कांग्रेस अपना कार्यालय तैयार कर सकती है।

इस मामले में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस को लुटियंस जोन और अन्य तीन स्थानों पर जो जमीन दी गई थी वहां तीन वर्ष में अपना कार्यालय बना लेना चाहिए था। सरकारी नियम है कि किसी भी दल को इस तरह जमीनें आवंटित होेने के तीन साल के अंदर अपना कार्यालय बनाना पड़ता है। माना जा रहा है कि सरकार इन बंगलों पर नई दर से किराया चाहती है जिसके कारण कांग्रेस को नोटिस दिया गया है।

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