लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतरप्रांतीय गैंग 191 के मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई जारी रखी है। 10 दिसंबर की सुबह पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष और माफिया के मुख्य मददगार रियाज अहमद अंसारी के घर को निशाना बनाया। ग़ाज़ीपुर के बहादुरगंज के मौजा अब्दुलपुर में स्थित है। उन्होंने इसी स्थान से अपना कैंप कार्यालय भी संचालित किया था।

रियाज अंसारी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी निखत परवीन की संपत्ति पर आवश्यक अनुमति के बिना अवैध इमारत का निर्माण करने का आरोप है। बिना स्वीकृत निर्माण मानचित्र के 760 वर्ग फीट भूमि पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने सुबह 5 बजे सूर्योदय से पहले ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई नगर पंचायत बहादुरगंज के प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी कासिमाबाद व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। रियाज़ अंसारी फिलहाल फरार है और अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। उसकी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, रियाज़ अंसारी पर अपनी पत्नी, बहादुरगंज की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, के लिए एक मदरसे में कनिष्ठ शिक्षक के रूप में फर्जी नियुक्ति हासिल करने की साजिश रचने का आरोप है। विभागीय जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और वह फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में शामिल व्यक्तियों, जिनमें रियाज़ अंसारी, चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष परवेज़ जमाल, तत्कालीन प्रबंधक नजीर अहमद और तत्कालीन प्रिंसिपल जियाउल इस्लाम शामिल हैं, का पीछा स्थानीय पुलिस दस्ते और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिसंबर को पुलिस ने उनके घरों और सार्वजनिक स्थानों पर धारा 82 के तहत नोटिस जारी किए।

बुलडोजर कार्रवाई से एक दिन पहले पुलिस ने रियाज अंसारी और उसके तीन साथियों को भगोड़ा घोषित करते हुए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है और तय समय में पेश नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के आक्रामक रुख के कारण डॉन के प्रमुख सहयोगी रियाज अंसारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है।

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