वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार (स्थानीय समय) को 'क्वाड बिल' पारित किया, जिसका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करना है। क्वाड, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में भी जाना जाता है, में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। यह विधेयक अमेरिकी विदेश विभाग को साझा हितों और मूल्यों पर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ एक कार्य समूह के गठन की पहल करने का निर्देश देता है।

इसके अतिरिक्त, यह विदेश विभाग को क्वाड के भीतर जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के सामने एक रणनीति पेश करने का आदेश देता है। जैसा कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर कहा गया है, इस रणनीति में भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी, नवीन प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विकास और गहन आर्थिक जुड़ाव और एकीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने बिल की महत्वपूर्ण मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया, और स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को आगे बढ़ाने में क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

मीक्स ने एक बयान में कहा कि, "मुझे खुशी है कि मैंने मजबूत द्विदलीय समर्थन के साथ प्रतिनिधि सभा के माध्यम से क्वाड एक्ट को मजबूत करने संबंधी अपने कानून को आगे बढ़ाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से जुड़ा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद स्वतंत्र और खुलेपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। इंडो-पैसिफिक, क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना।” उन्होंने कहा कि, "मेरे कानून का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक समन्वय को बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए विदेश विभाग से आग्रह करके क्वाड की निरंतर सफलता और धीरज सुनिश्चित करना है। यह चार विधानमंडलों के बीच बढ़ती भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्वाड इंट्रा-संसदीय कार्य समूह की भी स्थापना करता है।

जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा वर्णित है, क्वाड एक बहुपक्षीय ढांचा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने की प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। अगला क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत में आयोजित होने का प्रस्ताव है, हालांकि विशिष्ट तिथियां अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं।

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