नई दिल्ली : दादरी में अफवाह फैलने के बाद भड़के सांप्रदायिक उपद्रव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा यह बात कही गई है कि सरकार ऐसे किसी भी विध्वंसक एजेंडे को बढ़ने नहीं देगी। यही नहीं केंद सरकार द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों की ही तरह सशक्तिकरण को लेकर कृतसंकल्पित हैं। इस दौरान यह कहा गया है कि देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो गृहमंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को परामर्श देते हैं, दूसरी ओर धार्मिक भावनाऐं भड़काने के ही साथ धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करते हैं। 

केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि सरकार इस तरह की किसी भी गतिविधियों को बढ़ने नहीं देगी। यदि कोई इस तरह की साजिशें करता पाया गया तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विकट स्थितियों से निपटने  हेतु एक अलग तरह का कोष तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

उपद्रवों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की बात है। मगर गृहमंत्रालय दादरी हत्याकांड और फिर उपद्रव जैसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं देगा। यही नहीं यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार यह तय करेगी कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकेगी। 

सरकार द्वारा इस मामले में किसी तरह का उत्तर नहीं दिया गया है। इस घटना को लेकर राज्य सरकार को रिमाईंडर भी भेज दिया गया है।अल्पसंख्यक मसलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला द्वारा कहा गया कि उत्तरप्रदेश की घटना को लेकर कानून के अंतर्गत उपद्रव करने वालों को दंडित किया जा सकेगा।

यही नहीं अल्पसंख्यक मामले के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान केवल विकास और विकास पर है। यही नहीं इस मामले को लेकर वे प्रतिबद्ध हैं। नकवी द्वारा कहा गया कि विकास के एजेंडे के आधार पर किसी दूसरे एजेंडे को हावी नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी।