श्रीनगर: भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध के बाद तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता और अलगाववाद को बढ़ावा देने के प्रयासों का हवाला देते हुए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध की घोषणा की।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, ''तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है। यह समूह जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है और इस्लामिक शासन की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।''

सरकार की अधिसूचना में जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा फैलाने, आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देने, पथराव को प्रोत्साहित करने और कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करते हुए भारतीय कानून को खारिज करने में तहरीक-ए-हुर्रियत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह कदम मुस्लिम लीग जम्मू और कश्मीर (मसरत आलम समूह) पर प्रतिबंध के चार दिनों के भीतर उठाया गया है, जो क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठनों को अपने सदस्यों पर अपराधीकरण और उनकी संपत्ति जब्त करने का सामना करना पड़ सकता है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम केंद्र सरकार को किसी संगठन को 'अवैध' या 'आतंकवादी' के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर 'प्रतिबंध' कहा जाता है। अब तक, भारत में 43 संगठनों को गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और प्रतिबंधित किया गया है। इस सूची में विभिन्न खालिस्तानी संगठन और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अल कायदा शामिल हैं।

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