नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत को जानकारी दी है कि दिल्ली-NCR वाले राज्यों में 40 उड़न दस्तों द्वारा कारखानों और निर्माण स्थलों समेत कुल 1,534 स्थलों का निरीक्षण किया गया है और 228 स्थलों को बंद करने का नोटिस भेजा गया है, जबकि उनमें से 111 को बंद कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण के स्तर पर लगाम लगाई जा सके।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमण के नेतृत्व वाली बेंच ने आयोग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों - हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के साथ ही दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार पर ध्यान दिया। अदालत ने आयोग को एक हफ्ते के अंदर निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील देने के आग्रह वाले अभ्यावेदन पर फैसला लेने की अनुमति दी।

NCR और आसपास के क्षेत्रों में CAQM डायरेक्टर द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों और अन्य अधिकारियों के परामर्श से इसके द्वारा किए जा रहे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि बिजली की स्थिति के मद्देनज़र 15 दिसंबर के बाद दिल्ली-NCR के पास थर्मल पावर को बंद रखना संभव नहीं होगा।

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