नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए भूमि अधिग्रहण बिल और फसल बर्बादी को लेकर इन दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बेहद सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लगता है कांग्रेस इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाने में लगी है तो दूसरी ओर हाल ही में सांसद राहुल गांधी द्वारा दिल्ली - एनसीआर में फ्लैट पर्चेस करने वालों से भेंटकर समस्याऐं सुनी गईं।
राहुल गांधी ने यहां मौजूद उपभोक्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले रीयल एस्टेट बिल की खामियों को सामने रखा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले रियल एस्टेट बिल को लेकर राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए बिल और वर्तमान राजग सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को लेकर चर्चा की।
राहुल ने यूपीए द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल को बेहतर बताया और कहा कि केंद्र सरकार के इस बिल से मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों को ही नहीं मध्यमवर्गीय परिवार के सदस्यों को भी दबा रही है।
उन्होंने विश्वास दिलवाया कि वे हाउस बायर्स की मांगों को भी सामने रखेगें और उनकी परेशानियों को भी पुरजोर तरीके से उठाऐंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल से अधिकांशतः बिल्डरों को लाभ होगा। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इस बिल में खरीददार के पास पैसों की सुरक्षा गारंटी नहीं होगी। बिल्डर को तय समय के बाद भी भवन सुपुर्दगी की छूट दी जाएगी।
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