ग्वालियर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने सामान्य ज्ञान की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, उन्होंने फसलों पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को FMCG उत्पादों जैसी वस्तुओं पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) बता दिया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए यह झूठी समानता पेश की। 

विशेष रूप से, 2 मार्च को, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीसस कॉलेज में निजी कार्यक्रम में भाषण देकर लौटने के बाद कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश से अपनी यात्रा फिर से शुरू की। MSP पर कानूनी गारंटी की प्रदर्शनकारी किसानों की मांग का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने तर्क दिया कि किसानों के लिए MSP दुकानदारों के लिए MRP की तरह है। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी वस्तुएं जैसे कैमरा, चिप्स और पानी की बोतलें निर्धारित MRP से कम पर नहीं बेच सकते हैं। 

इसे MSP और MRP में फर्क नहीं पता

और ख्वाब पीएम बनने के देख रहा ???? pic.twitter.com/Csj9yMpRfk

— Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) March 3, 2024

MRP को MSP के बराबर करने का विशिष्ट संदर्भ कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब हैंडल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में क्रमशः 18 मिनट और 21 मिनट पर सुना जा सकता है। हालाँकि, MSP और MRP दो अलग और विरोधाभासी सीमाएँ हैं, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों के विपरीत, खुदरा विक्रेताओं/दुकानदारों को कानूनी रूप से या अन्यथा कई वस्तुओं पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से नीचे बेचने से रोका नहीं गया है। वास्तव में, सामान्य बाजार प्रथा के रूप में, बिक्री को अधिकतम करने के लिए, खुदरा विक्रेता छूट की पेशकश करते हैं और MRP दर से नीचे वस्तुएं बेचते हैं।

संयोग से, वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र ने पहले MSP की मांग को बौद्धिक बनाने के लिए इस झूठी समकक्षता का निर्माण किया था। इस बीच, कई नेटिज़न्स ने MSP और MRP की झूठी समानताएं बनाने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना की और उनका मजाक उड़ाया। एक एक्स यूजर ने लिखा, ''इसे MSP और MRP के बीच अंतर नहीं पता. और ख्वाब पीएम बनने के देख रहा।”

MRP और MSP में अंतर :

केंद्र सरकार एक फार्मूले का उपयोग करके फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है, जो उत्पादन लागत पर विचार करती है और इन खर्चों का डेढ़ गुना मूल्य निर्धारित करती है। यह विधि स्पष्ट लागत (ए2) दोनों पर विचार करती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर दी गई भूमि और परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम का अनुमानित मूल्य (पारिवारिक श्रम या FL) जैसी वस्तुओं के लिए खर्च शामिल हैं। विशेष रूप से, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CASP), राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तय करती है।

अब, अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर आते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) एक प्रकार का मूल्य विनियमन है, जिसका उपयोग उस मूल्य को विनियमित करने के लिए किया जाता है जिस पर उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने की अनुमति होती है। MRP वह अधिकतम कीमत है जो किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए ली जा सकती है, और यह आमतौर पर उत्पाद पैकेजिंग या लेबल पर बताया जाता है।

MSP के बिलकुल विपरीत, MRP सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है। निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि यह MRP से अधिक कीमत पर न बेचा जाए। जबकि सरकार MSP पर फसल खरीदने के लिए बाध्य है, MRP के मामले में, खुदरा विक्रेता अक्सर अपने मार्जिन में कटौती करके और छूट की पेशकश करके MRP से कम कीमत पर चीजें बेचते हैं।

इसके अलावा, किराना दुकान के मालिक को किसी उत्पाद पर MRP तभी मिलेगी जब वह बेचा जाएगा। दूसरी ओर, किसान कानूनी अधिकार के रूप में MSP की मांग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार अपनी मांग की परवाह किए बिना उन फसलों को खरीदने के लिए बाध्य होगी, जो किसान बेचना चाहते हैं। ग्राहकों पर किराना स्टोर से उत्पाद खरीदने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

दो अलग-अलग विपरीत 'अधिकतम' (MRP) और 'न्यूनतम' (MSP) सीमाओं की तुलना सेब और संतरे की तुलना करने के समान है जो कहीं से कहीं तक तार्किक नहीं है। 

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