चंडीगढ़: नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन अब तक जारी ही है। अब इसी बीच केंद्र सरकार के बुलावे पर आज यानी बुधवार को पंजाब के किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है यह मुलाकात करीब 11:30 बजे होने वाली है। वहीँ इस दौरान केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को अपना पक्ष बताने का काम करने वाली है। इसके अलावा वह उन्हें भरोसे में भी लेने की कोशिश कर सकती है। वहीँ उसके बाद किसान संगठन आगे की रणनीति तय कर सकते हैं।

जी दरअसल आने वाले 15 अक्टूबर यानी कल (गुरूवार) को पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के डेलिगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग कर पाएंगे।

वहीँ दूसरी तरफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन अब एक नई मुश्किल खड़ी करने के लिए तैयार है। जी दरअसल पंजाब के तमाम थर्मल प्लांट कोयले की सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड पर आश्रित हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में पंजाब के थर्मल प्लांट के पास आवश्यक कोयले की भारी कमी हो चुकी है और इसी के वजह से बिजली न होने का संकट बढ़ता दिखाई पड़ रहा है।

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